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गौरेला पेंड्रा मरवाही

सीएम भूपेश सरकार के चार साल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बदले हाल: नारायण शर्मा उपाध्यक्ष कांग्रेस..

सीएम भूपेश सरकार के चार साल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बदले हाल: नारायण शर्मा उपाध्यक्ष कांग्रेस..

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसान, आम लोगों की सरकार है। उक्त बातें नारायण शर्मा उपाध्यक्ष जिला कॉन्ग्रेस कमेटी ने कही … शर्मा ने कहा कि इन चार वर्षो में कांग्रेस की सरकार ने हर व्यक्ति के विकास के लिए कार्य किया है चाहे वह किसान हो बेरोजगार युवाओं गरीब तबके के लोगों हर जगह लोगों को बढ़ावा दिया गया है। आज प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बहुत ही कम है। प्रदेश की सरकार अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा रही है। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो चाहे उद्योगों की बात,

छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों, सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना ,नवाचार, ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक आयोजन, ग्रामीण खेलकूद, नरवा घुरवा बारी , धान खरीदी समर्थन मूल्य वृद्धि, राजीव युवा मितान,बेरोजगारी भत्ता, अन्य सभी योजनाओं से हर एक तबके के लोगों को लाभ मिला है जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति ग्रामीणों के मन मे उत्साह एवम् आत्मविश्वास पैदा हुआ व छत्तीसगढ़ की जनता पुनः एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पद पर माननीय भूपेश बघेल को भारी मतों से जिताने के लिए तैयार है।

शर्मा ने कहा की छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने चार साल पूरे कर लिए है, यह चार साल सियासी टकराव, उठापटक के साथ चुनौती भरे रहे है। देश और दुनिया के साथ कोरोना महामारी की मार से यह राज्य भी अछूता नहीं रहा, मगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिशें मील का पत्थर साबित हो रही है। इसके साथ ही आमजन में स्वाभिमान जगाने में छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया जैसे नारों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है।

राज्य में कांग्रेस की सरकार किसानों का कर्ज माफ करने का बड़ा वादा देकर सत्ता में आई थी, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव लाने के लिए चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा (नाला), गरवा (पशु व गोठान), घुरवा(कचरे से खाद) अउ बाड़ी (घर के पिछवाड़े का सब्जी का बगीचा) एला बचाना है संगवारीं, का नारा बुलंद करते हुए वादे किए गए। आज सरकार ने अपने सभी वादों को पूरा किया है।

सरकार के गठन के बाद से ही आदिवासियों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों को प्राथमिकता में रख कर योजनाओं का निर्माण किया। इस दौरान 11 लाख किसानों का नौ हजार करोड़ रुपये ऋण माफ करने और किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी और बिजली बिल हाफ करने का फैसला कर बड़े वर्ग को राहत देने की कोशिश की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के जरिये हितग्राहियों के खाते में नगद हस्तांतरण से अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली। ग्रामीणों के जीवन में अब बदलाव भी नजर आने लगा है। किसान जैविक खेती की ओर लौटने लगे हैं। जैविक खेती से लागत हुई आधी, उत्पादन भी दो से तीन गुना तक बढ़ने लगा है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के जरिये जिस समृद्धि की नींव रखी थी, अब वह साकार होती दिख रही है। ग्रामीणों के जीवन में अब बदलाव आने लगा है। किसान जैविक खेती की ओर लौटने लगे हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य पहचान धान उत्पादक राज्य के तौर पर हैं। वही वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ पिछले चार वर्षों में लगातार पूरे देश में अव्वल है। वनोपज से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। वहीं, राज्य को वनोपज संग्रहण और प्रसंस्करण में 11 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। इससे यही प्रदर्शित होता है की आम जनता भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं से कितना लाभान्वित है। और आगे वाले 2023 के चुनाव में फिर से कांग्रेस अपना परचम लहराएगी।