छत्तीसगढ़ का बजट सभी वर्गों के लिए हितकारी_ मुख्यमंत्री ने भरोसे का बजट पेश किया है_वीरेंद्र सिंह बघेल प्रवक्ता कांग्रेस
‘छत्तीसगढ़ का बजट सभी वर्गों के लिए हितकारी है _ मुख्यमंत्री ने भरोसे का बजट पेश किया है_वीरेंद्र सिंह बघेल प्रवक्ता कांग्रेस
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 मार्च 2023 को 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ रूपए का भारी भरकम बजट पेश किया है.
प्रवक्ता कांग्रेस वीरेंद्र सिंह बघेल ने कहा की
बजट में युवाओं, महिलाओं और मजदूरों समेत सभी वर्ग पर खास फोकस किया है. सीएम ने बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है. इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकरता, होमगार्ड जवान, ग्राम कोटवार, मिड़्डे मील रसोइयों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा की है. बजट में लोककल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है.
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने ‘भरोसे का बजट’ पेश किया है जिसमे सब है
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किया गया है निराश्रितो बुजुर्गाें, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रू. से बढ़ाकर 500 रू प्रति माह की जाएगी। गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रुपए प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा।
आंगनवाड़ी केंद्रों में नियोक्ताओं के लिए वेतन 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। जबकि 3,000 रुपये वेतन वालों को अब 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। अब यह राशि 25000 से बढ़कर 50 हजार रुपये की गई है। इसके साथ पीएम ग्रामीण आवास योजना के लिए 3238 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
प्रदेश के होमगार्ड्स को होली से पहले बड़ी सौगात दी गई है। बजट के तहत होमगार्ड्स का वेतन 6300 से 6420 रुपये प्रतिमाह की घोषणा की है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र का भी बजट में ध्यान रखा गया है। राज्य के मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 2500 रु किया गया है जो ऐतिहासिक फैसला है
